केंद्र सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू हुई है, जिसका नाम है पीएम विद्यालयक्ष्मी योजना (PM Vidyalaxmi Scheme)। पीएम विद्यालयक्ष्मी योजना के तहत, जो भी छात्र अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान (QHEIs) में दाखिला लेता है, उसे बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन देंगे।
यह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद है छात्रों को आर्थिक मदद देना ताकि पैसे की तंगी की वजह से कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। यह लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा।
How to Apply for PM Vidyalaxmi Scheme: विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उच्च शिक्षा विभाग एक पोर्टल शुरू करेगा – पीएम-विद्यालयक्ष्मी। इस पोर्टल पर छात्र शिक्षा लोन और ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और सभी बैंकों के लिए यह पोर्टल एक्सेस करने योग्य होगा। ब्याज सब्सिडी ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से मिलेगी।
- सबसे पहले आवेदक को विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और लॉग इन करना होगा।
- कॉमन एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म (CELAF) को ध्यान से भरकर जरूरी जानकारी दर्ज करें।
- फॉर्म भरने के बाद, आवेदक अपनी जरूरत, पात्रता और सुविधा अनुसार एजुकेशन लोन सर्च करके अप्लाई कर सकता है।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना में मिलने वाला लोन:
7.5 लाख रुपये तक लोन पर छात्रों को बकाया राशि पर 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इससे बैंकों को इस योजना के तहत शिक्षा लोन देने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, जिन छात्रों की सालाना पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और जो सरकार की अन्य छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
यह ब्याज सब्सिडी हर साल 1,00,000 छात्रों को दी जाएगी। इसमें सरकारी संस्थानों के छात्रों और तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। साल 2024-25 से 2030-31 तक के लिए 3,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस दौरान 7,00,000 नए छात्रों को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलने की उम्मीद है।
विद्यालक्ष्मी योजना में शामिल कॉलेज:
इस योजना के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है। यह योजना भारत के उन उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के लिए है जिनकी रैंकिंग NIRF में अच्छी है। इसमें वे सभी सरकारी और निजी HEIs शामिल हैं जिनकी रैंकिंग NIRF में टॉप 100 में आती है। चाहे वो रैंकिंग ओवरऑल हो, किसी खास विषय में हो या फिर किसी खास क्षेत्र में हो। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी संस्थान भी इसमें शामिल हैं।
इसके अलावा, राज्य सरकार के वो HEIs भी इसमें शामिल हैं जिनकी रैंकिंग 101 से 200 के बीच है। शुरुआत में, 860 योग्य संस्थानों को पीएम-विद्यालयक्ष्मी में शामिल किया जाएगा, जिनमें 22 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। हर साल NIRF की नई रैंकिंग के आधार पर इस लिस्ट को अपडेट किया जाएगा।
