DA Hike in Manipur: नए साल के मौके पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है.
बीरेन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) जनवरी, 2025 से 7 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इस हाइक के साथ डीए बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है. इस दौरान सिंह ने कारोबारियों को समर्थन देने से लेकर स्टार्टअप अंडरटेकिंग तक कई मौजूदा सरकारी पहलों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया है.
जनवरी 2025 से बढ़कर मिलेगा डीए
राज्य सरकार के इस ऐलान से हजारों सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इस बढ़ोतरी के साथ डीए जनवरी 2025 से बढ़कर 39% हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के दे रही है. उन्होंने कहा, ‘अब तक, करीब सात स्टार्टअप की पहचान की गई है और वे 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं.’ एक अन्य अहम घोषणा में, सिंह ने दिल्ली में करीब 500 युवाओं को प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो में केबिन क्रू के रूप में नियुक्ति के लिए ट्रेनिंग करने की योजना का खुलासा किया.
विस्थापित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी
ट्रेनिंग प्रोग्राम को पर्यटन मंत्रालय की तरफ से फंडिंड किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र से विस्थापित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ‘एक परिवार, एक आजीविका’ योजना के तहत, सरकार 5,000 परिवारों की मदद के लिए 30% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही है. अब तक, 745 लाभार्थियों को चुना गया है और नौ लोन दिये जा चुके हैं. अपने संबोधन में सिंह ने राज्य की इकोनॉमी को बढ़ावा देने, एंटरप्रिन्योरशिप का समर्थन करने और जातीय हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDP) की सहायता करने के मकसद से कई प्रमुख पहल पर भी जानकारी दी.
मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत, सरकार पहले ही 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को को-लेटरल फ्री लोन दे चुकी है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने में सक्षम हो गए. कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सिंह ने बताया कि मणिपुर राज्य सरकार, एलायंस एयर के सहयोग से जनवरी 2025 से इम्फाल से तीन प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करेगी. सरकार टिकट की कीमतों में सब्सिडी देगी, जिससे एक साल तक के लिए किराया 5,000 रुपये से कम रहेगा.
